चैनलों से नाराज क्यों है सरकार?: भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और चौतरफा आलोचनाओं से घिरी यू.पी.ए सरकार ने न्यूज चैनलों की नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कैबिनेट में पास एक ताजा प्रस्ताव में नए न्यूज चैनल शुरू करने के लिए मौजूदा नियमों को और कड़ा करने और मौजूदा चैनलों के लाइसेंस के पुनर्नवीनीकरण की प्रक्रिया सशर्त करने का फैसला किया गया है.
इस नए प्रस्ताव के मुताबिक, नए न्यूज चैनल शुरू करने के वास्ते अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग का लाइसेंस लेने के लिए संबंधित कंपनी की निवल संपत्ति तीन करोड़ रूपये से बढाकर २० करोड़ रूपये कर दी गई है. इसके बाद हर नए चैनल के लिए ५ करोड़ की अतिरिक्त रकम जरूरी होगी.
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